शिक्षा का अधिकार और प्रारंभिक शिक्षा के निजीकरण में वंचितों का सवाल एक नीतिगत समीक्षा

Abstract

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में पारित हुआ। इस अधिकार के तहत धारा 12(1)(c) द्वारा गैर-अनुदानित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षा या नर्सरी अथवा एल. के. जी. में प्रवेश हेतु पच्चीस फ़ीसदी आरक्षित कोटे के प्रावधान को सुनिश्चित किया गया। इस अधिनियम को लागू करने में सरकार को बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों को इस नियम का पालन करना चाहिए, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।