राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप

Abstract

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 का प्रारूप सभी के साथ साझा किया गया जिसका उद्देश्य नीति पर सुझाव आमंत्रित करना है। अब समग्र शिक्षा अभियान में विद्यालय-पूर्व शिक्षा भी शामिल हो गयी है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में विद्यालय-पूर्व शिक्षा से कक्षा 12वीं तक मुफ़्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की सिफ़ारिश की गयी है। 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, अभी तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सिर्फ 6 से 14 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी नीतियों को पढ़ने-समझने के बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप देखते हैं तो कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आती हैं जोकि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता के लिए बेहद जरूरी है। प्रस्तुत लेख में पहले से उपलब्ध शिक्षा नीतियों की विवेचना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के प्रारूप में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गयी हैं, उन्हें साझा करने की कोशिश की गयी है।