भारतीय आधुनिक शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की एक त्रैमासिक पत्रिका है। यह पत्रिका तीन दशकों से अधिक समय से आधुनिक शिक्षा से संबंधित लेखों/शोध पत्रों का प्रकाशन कर रही है। यह पत्रिका शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थी-अध्यापकों और विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा पर अपने मौलिक विचार व्यक्त करने हेतु एक मंच प्रदान करती है। साथ ही, विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों में, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, फाउंडेशनल स्टेज हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFFS)-2022 तथा विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFSE)-2023 के संदर्भ में, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न हितधारकों के बीच शिक्षा के बारे में मौलिक तथा आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है।
National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
डिजिटल दुनिया में बदलती अधिगम पारिस्थितिकी
आनंददायक विद्यालयी शिक्षा हेतु समुचित सुरक्षा प्रबंधन
भारतीय शिक्षा प्रणाली का समग्र विकास ही राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी 2020) का प्रमुख उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू विद्यालयी सुरक्षा है। राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विकास भारतीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता, समावेशिता तथा समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। विद्यालयी सुरक्षा का विचार राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है, जैसे— मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा आदि। इस नीति में यह भी वर्णित किया गया है कि एक सुरक्षित विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही, यह शिक्षकों एवं विद्यालयी प्रबंधन को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें विद्यालयी सुरक्षा को एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना गया है, जो समग्र शिक्षा के विकास में सहायक है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थियों को एक सुरक्षित तथा सकारात्मक वातावरण प्रदान किया जाए, जिससे वे बिना किसी चिंता के शिक्षा प्राप्‍त कर सकें। यह नीति विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विद्यालयों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करती है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सके। यह नीति अभिभावकों को भी एक सुरक्षित तथा संरक्षित विद्यालयी वातावरण के प्रति आश्‍वस्त करती है। विद्यालयी सुरक्षा के उपायों के माध्यम से राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली में समग्र गुणवत्तापूर्ण सुधार का प्रयास करती है। यह लेख विद्यालय सुरक्षा तथा अनुकूल शिक्षण-अधिगम वातावरण से जुड़े विविध पहलुओं पर विस्तृत विमर्श प्रस्तुत करता है।
आपदा प्रबंधन सुरक्षित विद्यार्थी, सुरक्षित विद्यालय
धरती की आंतरिक हलचल और अन्य कारणों से अति-वर्षा, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक घटनाएँ घटित होती रहती हैं। प्रकृति में मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप आपदा की संभावनाओं में वृद्धि करते हैं। मानवजनित जटिलताएँ भी बहुत बार जोखिम को बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही, हमारे ज्ञान, कौशल एवं संवेदनशीलता के अभाव में आपदा जनित नुकसान बढ़ जाता है। हमें निरंतर संभावित आपदाओं के साए में जीवनयापन करना पड़ता है। इससे निरंतर भयभीत रहने के बजाय क्षमता विकास एवं समुचित तैयारी करना श्रेयस्कर है। कहा जाता है कि प्राकृतिक घटनाएँ प्रायः हानिकारक नहीं होती हैं, यह मनुष्य की लापरवाही, अज्ञानता और तैयारी का अभाव है, जो जोखिम को बढ़ा देता है। विद्यालय की अहम भूमिका विद्यार्थियों में समाज के लिए उपयोगी, ज़िम्मेदार एवं संवेदनशील मूल्यों का बीजारोपण करना है। इसमें आपदाओं के प्रति सजगता, संवेदनशीलता एवं सम्यक तैयारी भी शामिल है। इस लेख में आपदा प्रबंधन को लेकर नीतिगत दृष्टिकोण, आपदा प्रबंधन का आशय एवं उसके घटक विद्यालय एवं विद्यार्थी आपदा प्रबंधन में किस तरह से अपनी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं? आदि को व्यावहारिक दृष्टि से जानने व समझाने का प्रयास किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना एक विश्लेषण
किसी भी देश के विकास में व्यावसायिक शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व होता है। इसकी सहायता से व्यक्तियों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान एवं कौशल-प्रशिक्षण के माध्यम से जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जाता है। इस लेख में समसामयिक संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता एवं चुनौतियों पर चर्चा की गई है। इस लेख में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही, लेख के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन हेतु किए गए प्रयासों का विश्लेषण करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं एवं दिए गए सुझावों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य है कि व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की मुख्यधारा से एकीकृत करने का प्रयास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों को क्रियान्वित के पश्चात आने वाले वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा की मुख्यधारा के साथ समावेशित किया जा सकता है। इसके साथ ही, शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे। इस नीति में व्यवस्था है कि विद्यालयों से ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ने तथा ऐसे बच्चे जो काम करने के कारण विद्यालय नहीं जा सकते, उन्हें मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे।
कला समेकित शिक्षा प्रभाव, अनुभव एवं चुनौतियाँ
कला समेकित शिक्षा (आर्ट इंटीग्रेटिड लर्निंग, ए.आई.एल.) एक अभिनव शैक्षिक दृष्‍टिकोण है जिसमें कला, जैसे— दृश्य कला, संगीत, नृत्य तथा नाटक को शिक्षा प्रक्रिया में समाहित किया जाता है। यह विधि न केवल विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाती है बल्कि उनकी रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच एवं भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा देती है। यह शोध-पत्र, शोधार्थी द्वारा कला समेलित शिक्षा पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन में मध्य विद्यालय (कक्षा 6–8) की कक्षाओं में कला समेकित शिक्षा के कार्यान्वयन तथा प्रभाव का विश्‍लेषण किया गया है, जिसमें 53 शिक्षकों का उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श तकनीक से चयन कर प्रदत्त संकलित किए गए। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों के कला समेकित शिक्षा के प्रति जागरूकता, अनुभव, चुनौतियाँ और दृष्‍टिकोणों का मूल्यांकन करना था। परिणामों से यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश शिक्षक कला समेकित शिक्षा से परिचित हैं लेकिन अधिकांश शिक्षक इसके सैद्धांतिक पहलुओं को लेकर पूर्ण रूप से जागरूक नहीं थे। इसके बावजूद कई शिक्षकों ने कला समेकित शिक्षा को अपने शिक्षण में सफलतापूर्वक समाहित किया है तथा विद्यार्थियों की रचनात्मकता, समस्या-समाधान एवं सामाजिक कौशल पर इसके सकारात्मक प्रभावों को पहचाना है। हालाँकि, संसाधनों की कमी, समय की सीमा तथा पाठ्यक्रम के दबाव जैसी चुनौतियाँ भी सामने आईं हैं। साथ ही, यह भी अनुभव किया गया कि इस संदर्भ में शिक्षकों के पेशेवर विकास और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। इस शोध अध्ययन के परिणाम इस बात पर बल देते हैं कि कला समेकित शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थागत समर्थन और विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है। कला समेकित शिक्षा विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुभवों को समृद्ध करने की क्षमता रखती है लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए मौजूदा चुनौतियों को संस्थागत सहयोग और पर्याप्त समर्थन के माध्यम से पार किया जा सकता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में समावेशी शिक्षा हेतु किए गए प्रगतिशील सुधार
राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.), शिक्षा में प्रगतिशील सुधार की एक आधारशिला है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाकर उसे एक नवीन रूप देना है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता है। यह नीति न्यायसंगत तथा सुलभ शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो दिव्यांग बच्‍चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) को उनकी विशिष्‍ट ज़रूरतों को पूरा करते हुए मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करती है। इस लेख में राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधानों में अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास, समावेशी प्रथाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग तथा संसाधन केंद्रों की स्थापना आदि से जुड़ी विषयवस्तु को शामिल किया गया है। राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समस्याओं की शीघ्र पहचान और उनके समाधान पर अधिक बल देती है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय तथा राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.) के संयुक्त तत्वाधान में निर्मित नेशनल गाइडलाइंस एंड इम्प्लिमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑन इक्‍विटेबल एंड इंक्‍लूसिव एजुकेशन (एन.जी.आई.एफ.ई.आई.ई.) आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016, समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन की रूपरेखा, भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) के पहल एवं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) की डिजिटल प्रयासों को इस लेख में शामिल किया गया। यह लेख समावेशी शिक्षा हेतु राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण की पड़ताल करता है तथा पहचान करता है। इसके साथ ही, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए कार्यवाही योग्य रणनीतियों का सुझाव देता है। प्रस्तुत लेख में शिक्षा से जुड़े सभी सहभागियों व हितधारकों की ज़िम्मेदारी का भी उल्लेख किया गया है।
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गेमिफिकेशन का समावेशन
इस शोध-पत्र के अंतर्गत शिक्षा में गेमिफिकेशन के महत्त्व पर चर्चा की गई है तथा शोधार्थी द्वारा कक्षा में कहूट (Kahoot) के अनुप्रयोग के आधार पर सीखने की प्रवृत्ति में आए बदलाव का विश्‍लेषण प्रस्तुत किया गया है। गेमिफिकेशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव दृष्‍टिकोण है जो विद्यार्थियों को आनंद, सक्रियता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है। शोध-पत्र में यह विश्‍लेषण किया गया है कि गेमिफिकेशन किस प्रकार बच्चों की सहभागिता, उनकी रचनात्मक सोच और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ.एस.ई. 2023) के उद्देश्यों के अनुरूप गेमिफिकेशन को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस शोध-पत्र में शोधार्थी को ज्ञात हुआ कि कहूट जैसे मंचों के माध्यम से गेमिफिकेशन के तत्त्व, जैसे— अंक, बैज, लीडरबोर्ड, चुनौतियाँ, पुरस्कार आदि विद्यार्थियों की सीखने में रुचि, सहभागिता और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। शिक्षक इन गतिविधियों को पाठ योजनाओं में सम्मिलित कर, खेल-आधारित मूल्यांकन, प्रश्‍नोत्तरी, मिशन आधारित असाइनमेंट तथा रोल-प्ले जैसे माध्यमों से पढ़ने को अधिक रोचक बना सकते हैं। यह तकनीक केवल अंग्रेज़ी विषय तक सीमित नहीं है बल्कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन तथा कला जैसे विषयों में भी गेमिफिकेशन अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। इस प्रकार गेमिफिकेशन एक प्रभावी तथा समकालीन शिक्षण विधि सिद्ध हुआ जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। साथ ही विद्यार्थियों को शैक्षिक सफलता के साथ-साथ जीवन के अन्य महत्त्वपूर्ण कौशलों के लिए भी तैयार कर सकता है। इस शोध में डिजिटल तकनीक के अनुप्रयोग में आने वाली चुनौतियाँ, आवश्यक संसाधन तथा समाधान हेतु सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया है।
नैनो-लर्निंग पर विद्यार्थी-शिक्षकों की अवधारणा एक विश्लेषण
इस शोध अध्ययन का उद्देश्य ‘नैनो-लर्निंग’ के उपयोग एवं उसके प्रभाव पर विद्यार्थी-शिक्षकों की धारणाओं का पता लगाना है। ‘नैनो-लर्निंग’, छोटे, संक्षिप्‍त तथा लक्षित शिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक उभरती हुई युक्‍ति है। इस शोध अध्ययन को वास्तविक शैक्षिक वातावरण में संचालित किया गया ताकि विद्यार्थी-शिक्षकों की वास्तविक धारणाओं तथा अनुभवों को समझा जा सके। विद्यार्थी-शिक्षकों की धारणाएँ उनके व्यक्‍तिगत अनुभवों, शैक्षिक पृष्‍ठभूमि तथा तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। इसी पर शोधार्थी द्वारा किए गए शोध अध्ययन के परिणामों को इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है। इस शोध अध्ययन में यह पाया गया कि विद्यार्थी-शिक्षकों की धारणाएँ उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होती हैं तथा उनके शिक्षण एवं सीखने की शैली, शैक्षिक नीतियों एवं तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी इनकी धारणाओं पर प्रभाव पड़ता है। नैनो-लर्निंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शैक्षिक संस्थानों को उपयुक्‍त प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को नैनो-लर्निंग के साथ पारंपरिक शिक्षण विधियों का संतुलित उपयोग करना चाहिए ताकि गहन तथा व्यापक ज्ञान का निर्माण हो सके। इस शोध पत्र में नैनो-लर्निंग के विषय में विभिन्न सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, व्यापक रूप से कहें, तो नैनो-लर्निंग हमारी लर्निंग का छोटा भाग है, जो ऑनलाइन या पारंपरिक दोनों तरह से हो सकती है। नैनो-लर्निंग का सीमित उपयोग अधिक लाभकारी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए नैनो-लर्निंग का प्रयोग ज़िम्मेदारी व सावधानीपूर्वक करके उनकी शिक्षा को प्रभावशाली व रुचिकर बनाया जा सकता है।
आज समाज विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, तथा स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद आज संवेदनशून्यता, संवादहीनता, रिश्तों में आ रही छीजन, युवा पीढ़ी का दिग्भ्रमित होना, सोशल मीडिया की गिरफ्त में रहते अपनों के लिए समय न निकाल पाना, यह सब एक सुखी परिवार, समाज व राष्ट्र के भविष्य के लिए चिंतन का विषय हैं। अपनों को कैसे करीब लाया जाए? सामाजिक सरोकार एवं जीवन मूल्यों के प्रति कैसे रुझान पैदा किया जाए? युवा पीढ़ी को रचनात्मकता की ओर कैसे मोड़ा जाए? संवादहीनता को कैसे कम किया जाए? इन्हीं सब बातों को समाहित करते हुए वर्ष 2018 से लुप्त होती पत्र लेखन विधा को केंद्र में रखते हुए ‘पाती अपनों को मुहिम’ नाम से नवाचारी प्रयोग आरंभ किया गया। राजस्थान राज्य के टोंक जिले के पीपलू उपखंड में 5 सितंबर 2018 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक द्वारा शिष्य को पत्र लिखकर जीवन मूल्यों की सीख देने के उद्देश्य से शुरू की गई मुहिम के अंतर्गत अब तक 21 विषयों पर पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है, इन्हीं लेखन प्रतियोगिता में अभी तक तीन लाख से भी अधिक पत्र लिखे जा चुके हैं। इसके आधार पर पत्र आधारित पंद्रह पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इस लेख में उक्त नवाचार से पर पत्र लेखन विधा द्वारा बच्चों को वैयक्तिक और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के प्रयोग का वर्णन किया गया है। ‘पाती अपनों को मुहिम’ बच्चों में संवेदनशीलता पैदा करने में कारगर साबित हो रही है, अपितु युवा पीढ़ी, विशेष विद्यालयी विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, सृजनशीलता और लेखन कौशल को भी बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है। इस लेख में इसी विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है।
प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बुनियादी भाषा ज्ञान एवं संख्या ज्ञान पर ‘निपुण भारत’ मिशन के प्रभाव का अध्ययन
‘निपुण भारत’ मिशन का उद्देश्य एक ऐसे शैक्षणिक परिवेश का सृजन करना है, जिससे कक्षा 3 तक बच्चे पठन, वाचन एवं लेखन के साथ संख्या ज्ञान की अपेक्षित योग्यता अर्जित कर सकें। बरेली जनपद के 5 प्राथमिक विद्यालयों से सामान्य यादृच्छिक विधि का प्रयोग करके 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें 62 छात्र तथा 38 छात्राएँ सम्मिलित थीं। बुनियादी हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा योग्यता तथा बुनियादी संख्या ज्ञान के अध्ययन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया तथा गुणात्मक विश्लेषण हेतु चयनित गद्यांश (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) का वाचन एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए गए। तदुपरांत ‘निपुण भारत’ मिशन के अंतर्गत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण को जानने हेतु 15 शिक्षकों का चयन सोद्देश्य विधि से किया गया तथा संरचित साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके प्रदत्तों को संग्रहीत किया गया साथ ही शिक्षकों के दृष्टिकोण का गुणात्मक विश्लेषण का प्रयास इस शोध-पत्र में दिया गया है। प्रदत्तों के संख्यात्मक विश्लेषण हेतु टी-परीक्षण एवं कोहेन्स डी मान की गणना की गई है तथा गुणात्मक विश्लेषण हेतु थीमैटिक एनालिसिस एवं विषय-वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया। शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्राथमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं (विद्यार्थियों) की बुनियादी साक्षरता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह शोध अध्ययन ‘निपुण भारत’ मिशन के अंतर्गत समावेशन एवं जेंडर समानता एवं मूल्य संवर्धन की अवधारणा को बल देता है तथा सांख्यिकीय आधार पर पुष्टि करता है कि छात्र और छात्राएँ समान शैक्षणिक क्षमता रखते हैं, जो ‘निपुण भारत’ मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। इस शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि समावेशी दृष्टिकोण के साथ ‘निपुण भारत’ मिशन सकारात्मक रूप से प्रतिफलित हो रहा और एक अधिक समतामूलक शिक्षा प्रणाली के निर्माण की ओर अग्रसर है। मानव सभ्यता का विकास एवं सांस्कृतिक परिमार्जन उसकी विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता एवं सृजनशीलता का परिणाम है। बच्चे जन्म लेने के साथ ही शिक्षा द्वारा सुसंस्कारित होता जाता है, जो उसे सामाजिक रूप से उपयोगी बनाता है। शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व के अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण करती है और मानवीय गुणों से परिपूर्ण करती है। शिक्षा स्वयं में साध्य तथा साधन दोनों है, क्योंकि यह मानव जीवन की यात्रा के आरंभ से अंत तक सतत प्रवाहित होती रहती है।
मल्हार कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन
पाठ्यपुस्तकें शैक्षिक अनुभव के लिए आधारभूत होती हैं, जो विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए प्राथमिक संसाधन के रूप में काम करती हैं। भारत में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ.एस.ई. 2023) प्रभावी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह लेख उन सिद्धांतों का उल्लेख करता है, जो पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं विकास के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) और इसके आधार पर विकसित विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023, भारतीय विद्यालयी शिक्षा में समग्र सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 पाठ्यपुस्तक निर्माण को केवल ज्ञान हस्तांतरण का माध्यम न मानकर इसे बच्चों के समग्र विकास, व्यावहारिक समझ, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और संवेदनशीलता को विकसित करने का साधन मानती हैं। इस लेख में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में वर्णित पाठ्यपुस्तकों के निर्माण से संबंधित मुख्य सिद्धांतों के आलोक में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य, शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थी-शिक्षकों को एक मंच प्रदान करना है। शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विभिन्न आयामों, जैसे– बाल्यावस्था में विकास, समकालीन भारत एवं शिक्षा, शिक्षा में दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान के आधार एवं पाठ्यचर्या, अधिगम का आकलन, अधिगम एवं शिक्षण, समाज एवं विद्यालय के संदर्भ में जेंडर, समावेशी शिक्षा, शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हेतु आई.सी.टी. में नवीन विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा का स्वरूप, विभिन्न राज्यों में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की स्थिति पर मौलिक एवं आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विकास को बढ़ावा देना। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेख, शोध पत्र आदि का प्रकाशन करने से पूर्व संबंधित लेख, शोध पत्र आदि का समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अत: ये किसी भी प्रकार से परिषद की नीतियों को प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इस संबंध में परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
प्राथमिक शिक्षक पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं शोध-पत्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विशेष रूप से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करती है। परिषद द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं में अनुसंधान, समीक्षा तथा शिक्षा से संबंधित विविध मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं में से एक त्रैमासिक पत्रिका प्राथमिक शिक्षक है। यह पत्रिका विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों तथा नीति-निर्माताओं को शिक्षा से संबंधित नए विचारों, समीक्षाओं, शैक्षिक समस्याओं एवं उनके समाधानों, अनुभवों तथा परिणामों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इस शोध-पत्र में प्राथमिक शिक्षक पत्रिका में वर्ष 2013 से 2022 तक प्रकाशित लेखों, शोध-पत्रों एवं समीक्षाओं का प्रवृत्ति (ट्रेंड) विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य प्रकाशनों की संख्या, विषयगत विविधता, लेखकों की सहभागिता, लेखों एवं शोध-पत्रों की पृष्ठ-संख्या के अनुसार वितरण तथा उनमें दिए गए संदर्भों की संख्या के वितरण का अध्ययन करना था। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि एक दशक के दौरान प्राथमिक शिक्षक पत्रिका में कुल 525 लेखों एवं शोध-पत्रों का प्रकाशन हुआ। इनमें से 47.43 प्रतिशत लेखों एवं शोध-पत्रों की पृष्ठ-संख्या 6 से 10 के मध्य पाई गई, जो सर्वाधिक थी। यह पत्रिका प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों एवं उत्कृष्ट प्रयासों को साझा करने का कार्य करती है। इसके साथ ही, यह पाठकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवाचारी शिक्षण-अधिगम एवं आकलन प्रक्रियाओं पर चिंतन-मनन तथा नवीन अभ्यासों को अपनाने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है।
शुक्रनीति में वर्णित वाणिज्यिक संप्रत्यय
*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-6a0556d4-9880-8324-b9e2-1ad6bcc864ba-39" data-turn-id-container="request-6a0556d4-9880-8324-b9e2-1ad6bcc864ba-39" data-testid="conversation-turn-154" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant"> प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में वेद, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष, छंद, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, चिकित्साशास्त्र, खगोलशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती रही है। भारतीय शिक्षा परंपरा में गुरुकुल व्यवस्था तथा तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और वल्लभी जैसे विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान विद्यमान थे। धर्मपाल ने अपनी कृति रमणीय वृक्ष में उल्लेख किया है कि वैदिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारतीय शिक्षा प्रणाली निरंतर प्रवाहमान रही। 18वीं शताब्दी में थॉमस बैबिंगटन मैकॉले द्वारा प्राच्य एवं पाश्चात्य साहित्य की तुलना करते हुए पाश्चात्य शिक्षा को श्रेष्ठ बताया गया तथा भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। राष्ट्रवादी चिंतकों का मानना है कि अंग्रेज़ी भाषा और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की होड़ में भारतीय समाज अपनी प्राचीन ज्ञान-परंपरा और संस्कृत भाषा से दूर होता गया। भारतीय मनीषियों ने मानव और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें वार्ता (वाणिज्य एवं व्यापार) संबंधी ग्रंथ भी सम्मिलित हैं। यह शोध-पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित अध्ययन के रूप में तैयार किया गया है। शोधार्थी ने शुक्रनीति में वर्णित वार्ता संबंधी तथ्यों की पहचान हेतु चेकलिस्ट का उपयोग किया तथा वाणिज्यिक संप्रत्ययों के विश्लेषण के लिए विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति अपनाई। अध्ययन के परिणामस्वरूप शुक्रनीति में वर्णित वाणिज्यिक संप्रत्ययों — जैसे पत्र-व्यवहार, आय-व्यय, संचय निधि, ऋण, ब्याज, विनिमय, अधिकार शुल्क, लेखांकन तथा दोहरी लेखा प्रणाली — का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, शोध-पत्र में भारतीय ज्ञान-परंपरा के वाणिज्यिक संप्रत्ययों के संवर्धन हेतु उनकी शैक्षिक उपयोगिता को भी रेखांकित किया गया है।
बहुआयामी शिक्षण विधियों के माध्यम से भावी शिक्षकों में उद्यमशीलता की मानसिकता का विकास
*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-6a0556d4-9880-8324-b9e2-1ad6bcc864ba-33" data-turn-id-container="request-6a0556d4-9880-8324-b9e2-1ad6bcc864ba-33" data-testid="conversation-turn-142" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant"> राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों — जैसे नवाचार, समस्या-समाधान और रचनात्मकता — का विकास करना है। भारत एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक एवं अनुभवात्मक शिक्षण विधियों को शामिल करने पर बल देते हैं, ताकि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जुड़े उद्यमिता कौशल सिखाए जा सकें। इन प्रयासों का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं उद्यमशील समाज का निर्माण करना है। इस शोध-पत्र में शोधार्थी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैचलर इन एजुकेशन (बी.एड.) प्रशिक्षु-शिक्षकों में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने हेतु तीन अनुभवात्मक गतिविधियों का आयोजन किया— सफल भारतीय उद्यमियों की भूमिका निभाना स्थानीय व्यवसायियों के साथ साक्षात्कार विद्यार्थी उद्यमियों के साथ संवाद एवं साक्षात्कार इन गतिविधियों को क्रमशः “किस्से जो बन गए सबक”, “मेरी कहानी मेरी जुबानी” तथा “नन्हे उद्यमी के बड़े सपने” नाम दिए गए। इनके माध्यम से प्रशिक्षु-शिक्षकों को व्यावहारिक एवं वास्तविक जीवन से जुड़े उद्यमिता कौशल सिखाने का प्रयास किया गया। इस शोध-अध्ययन में गुणात्मक तथ्यों एवं जानकारियों का विश्लेषण किया गया, जिसमें प्रशिक्षु-शिक्षकों के अनुभवों तथा उनकी अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि इन गतिविधियों ने प्रशिक्षु-शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि की तथा उनमें उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह शोध-अध्ययन विद्यार्थियों, अध्यापकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षाविदों, पाठ्यक्रम निर्माताओं एवं नीति-निर्माताओं को भावी शिक्षकों में उद्यमशील सोच विकसित करने हेतु ऐसी नवीन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
यह शोध-पत्र शैक्षिक आकलन के परिवर्तनकारी परिदृश्य के तीन महत्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुशंसित आकलन सुधार, परियोजना-आधारित अधिगम (Project-Based Learning – PBL) में प्रयुक्त आकलन विधियाँ तथा परियोजना-आधारित अधिगम वातावरण में सहकर्मी आकलन (Peer Assessment) की भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र एवं दक्षता-आधारित आकलन पर बल देती है। यह नीति पारंपरिक आकलन प्रतिमानों के स्थान पर ऐसे मूल्यांकन को प्रोत्साहित करती है जो विद्यार्थियों के कौशल, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता तथा वास्तविक जीवन में ज्ञान के अनुप्रयोग को विकसित करे। परियोजना-आधारित शिक्षण-अधिगम सहयोगात्मक, समस्या-समाधान एवं अनुप्रयोग-उन्मुख आकलन पद्धतियों को अपनाता है, जिससे विद्यार्थियों में समग्र समझ और व्यावहारिक कौशलों का विकास होता है। इस प्रक्रिया में सहकर्मी आकलन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने साथियों के कार्य का मूल्यांकन करते हैं। इससे विषयवस्तु की गहन समझ विकसित होती है तथा आलोचनात्मक चिंतन, प्रभावी संप्रेषण और समूह-कार्य (Team Work) जैसी क्षमताओं का विकास होता है। यह शोध-पत्र समकालीन शिक्षा में विद्यार्थी-केंद्रित आकलन तकनीकों के स्वरूप तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है।
विद्यालयी शिक्षा में विधिक शिक्षा द्वारा न्याय, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने वाले नए कानूनों की भूमिका का विश्लेषण
*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-6a0556d4-9880-8324-b9e2-1ad6bcc864ba-18" data-turn-id-container="request-6a0556d4-9880-8324-b9e2-1ad6bcc864ba-18" data-testid="conversation-turn-112" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant"> हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नामक नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। इनका उद्देश्य समय पर न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाना है। ये नए कानून औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली को समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इनका विशेष उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों, महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उनकी गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना है। नए आपराधिक कानूनों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, सुरक्षा अधिकारियों, परामर्शदाताओं और आश्रय-व्यवस्थाओं के माध्यम से पीड़ितों को सहायता, सुरक्षा, मुआवज़ा और पुनर्वास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, ये कानून सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करते हैं तथा आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को भी मजबूत बनाते हैं। ये प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें न्याय की व्यापक पहुँच, समयबद्ध वितरण तथा सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विशेष बल दिया गया है।
समावेशी शिक्षण-अधिगम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में
*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-6a0556d4-9880-8324-b9e2-1ad6bcc864ba-14" data-turn-id-container="request-6a0556d4-9880-8324-b9e2-1ad6bcc864ba-14" data-testid="conversation-turn-104" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant"> शैक्षिक प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस — ए.आई.) के एकीकरण ने विविध क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए सीखने के परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी तीव्र गति से विकसित हो रही है, यह आवश्यक हो गया है कि सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा समावेशी शिक्षण वातावरण निर्मित करने में ए.आई. की भूमिका को समझा जाए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों में पूर्ण सहभागिता के समान अवसर प्रदान करना है। वैयक्तिकृत शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म, अनुकूली मूल्यांकन तथा आभासी वास्तविकता सिमुलेशन जैसे ए.आई. आधारित उपकरणों के माध्यम से शिक्षक विभिन्न शिक्षण शैलियों एवं क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग द्वारा शिक्षकों को विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण चिंतन कौशल, समस्या-समाधान क्षमता तथा डिजिटल साक्षरता विकसित करने में सहायता मिल सकती है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ज्ञान और शैक्षणिक सफलता की प्रक्रिया में कोई भी शिक्षार्थी पीछे न रह जाए। ए.आई. के उपयोग से समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव है। यह तकनीक अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और सुविधाजनक बना सकती है, जिससे विद्यार्थियों के बीच की शैक्षिक असमानताओं को कम किया जा सके। सामाजिक न्याय और प्रगति की दिशा में ए.आई. का प्रभावी उपयोग करके समर्पित, सक्षम और संवेदनशील नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है।
प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक संदर्शिका की भूमिका
उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा बुनियादी साक्षरता के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020 में ‘मिशन प्रेरणा’ की शुरुआत की गई, जिसे बाद में ‘निपुण मिशन’ में रूपांतरित किया गया। इस मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को भाषा एवं गणित की दक्षताओं में आयु और कक्षा के अनुरूप निपुण बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भाषा एवं गणित के शिक्षण-अधिगम को आनंददायक और रोचक बनाने के लिए शिक्षक संदर्शिकाओं (Teacher Guides) का विकास किया गया। इसी आधार पर यह शोध-अध्ययन किया गया है। शोध का मुख्य उद्देश्य शिक्षक संदर्शिका के उपयोग में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना तथा उसके प्रभावी उपयोग हेतु शिक्षकों के सुझाव प्राप्त करना था। इस अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। वाराणसी जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक भाषा एवं गणित पढ़ाने वाले 150 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा किया गया। आँकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थियों द्वारा स्वनिर्मित ‘शिक्षक संदर्शिका अनुप्रयोग प्रश्नावली’ का उपयोग किया गया तथा विश्लेषण के लिए प्रतिशत एवं विषयवस्तु विश्लेषण प्रविधि अपनाई गई। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि शिक्षक संदर्शिका शिक्षकों के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शिका के रूप में कार्य कर रही है और इसका उपयोग शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जा रहा है। साथ ही यह भी पाया गया कि संदर्शिका की विषयवस्तु को और अधिक सरल बनाने तथा प्रभावी समय-प्रबंधन पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके। इसके लिए शिक्षणशास्त्रियों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों एवं अन्य हितधारकों को विभागीय कार्यों, शिक्षण-योजना, अधिगम सामग्री तथा भाषायी जटिलताओं पर मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षक संदर्शिका को और अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी बनाया जा सके।
अक्षरदात्री माँ श्रीमती वेल्दी होनसिंगर फिशर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2022–2027 तक की पाँच वर्षीय अवधि के लिए ‘न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम’ नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की है, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘उल्लास’ (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) के नाम से जाना जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना है। यह योजना शिक्षार्थियों को पढ़ने, लिखने तथा संख्याज्ञान कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आजीवन अधिगम को भी प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, जीवन कौशलों की समझ विकसित कर उन्हें अधिक सक्षम और समृद्ध बनाने का प्रयास करती है। वर्षों पूर्व महात्मा गाँधी की प्रेरणा से विदेशी शिक्षाविद् वेल्दी होनसिंगर फिशर ने भारत में साक्षरता प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया तथा अनेक अभिनव शैक्षिक प्रयोग किए। लखनऊ में उन्होंने ‘साक्षरता निकेतन’ की स्थापना की। संस्था के प्रशासन हेतु उन्होंने इंडिया लिटरेसी बोर्ड की स्थापना भी की, जो वर्तमान में वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अग्रणी संस्थान माना जाता है। इस लेख में वेल्दी फिशर के कार्यों के साथ-साथ लिटरेसी हाउस की उपलब्धियों तथा वर्तमान समय में साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे उसके योगदान का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सभी के लिए अधिगम
यह शोध-पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 6 में वर्णित ‘समतामूलक तथा समावेशी शिक्षा — सभी के लिए अधिगम’ की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इसमें सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा की उपयुक्तता पर बल दिया गया है, विशेषकर उन समूहों के लिए जो किसी न किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सामान्य विद्यार्थियों के साथ बिना किसी झिझक के शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस शोध-पत्र में वंचित समूहों की आवश्यकताओं तथा उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए प्रावधानों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ‘उल्लास’ नामक प्रवेशिका के माध्यम से प्रौढ़ वर्ग की बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान को विकसित करने तथा जीवनोपयोगी कौशलों को सिखाने पर विशेष बल दिया गया है। इस शोध-पत्र में आँकड़ों का संकलन द्वितीयक स्रोतों से किया गया है। यू-डाइस प्लस (UDISE+) 2021–22 से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर भारतीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया गया है, जो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर शिक्षक अपनी कक्षाओं में नवीन अधिगम सामग्रियों का प्रयोग कर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ा सकते हैं। शोध-पत्र में यह भी रेखांकित किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर उच्च सकल नामांकन अनुपात को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक बनाए रखने के लिए विद्यालयों और शिक्षकों को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इससे अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं में कमी आएगी। साथ ही समाज भी इन वर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील बनेगा और सभी वर्गों का समान रूप से उत्थान संभव हो सकेगा
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तथा शुरुआती औपचारिक शिक्षा की स्थिति
*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:a86b2739-d2f1-4f69-b155-162a8d846e82-35" data-turn-id-container="request-WEB:a86b2739-d2f1-4f69-b155-162a8d846e82-35" data-testid="conversation-turn-72" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant"> वर्तमान समय में भी संपूर्ण भारत में बुनियादी स्तर पर औपचारिक शिक्षा का प्रसार अपेक्षाकृत सीमित स्तर पर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education – ECCE) की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से पूर्णतः लागू किया जाना अभी शेष है। यह लेख भारत की पूर्व-विद्यालयी प्रणाली में बच्चों की औपचारिक शिक्षा से संबंधित नीतिगत अवधारणाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेख में बुनियादी स्तर पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र से जुड़े संप्रत्ययों की वर्तमान स्थिति तथा नीतिगत दृष्टिकोणों का विवेचन किया गया है। साथ ही, वैश्विक मंच पर ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, लेख उन दार्शनिकों एवं शिक्षाविदों के विचारों को भी सामने लाता है जिन्होंने बाल्यावस्था, शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा की प्रारंभिक आयु के मध्य संबंधों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। विभिन्न देशों में औपचारिक शिक्षा की शुरुआती आयु से संबंधित आँकड़ों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। लेख में यह रेखांकित किया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को वर्ष 2030 तक वास्तविक रूप में प्राप्त करने में ई.सी.सी.ई. की केंद्रीय भूमिका है। साथ ही, बुनियादी स्तर पर औपचारिक एवं अनौपचारिक शैक्षिक प्रयासों की महत्ता को भी स्पष्ट किया गया है। यह लेख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित शोधों और रिपोर्टों की विषयवस्तु का ई.सी.सी.ई. के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए तैयार किया गया है।
दक्षिण भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण : शैक्षिक दृष्टिकोण और रणनीतियाँ
दक्षिण भारत की चार प्रमुख भाषाएँ — तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा और मलयालम भाषा — अपने साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की अमूल्य धरोहर हैं। वर्तमान समय में शिक्षा और नीति-निर्माण के माध्यम से इन भाषाओं का संरक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ये भाषाएँ आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रह सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है, जिससे बच्चों में अपनी भाषा के प्रति समझ और आत्मीयता विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों के विकास, डिजिटल शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा द्विभाषीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भाषा संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी मातृभाषा से जुड़ी रह सके। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा स्थानीय साहित्य की पुस्तकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के प्रयास भी जारी हैं, जिससे विद्यार्थियों में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान एवं गर्व की भावना विकसित हो। ये प्रयास केवल शैक्षिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम भी बन रहे हैं, जो एक सकारात्मक और समृद्ध भविष्य की ओर संकेत करते हैं।
बुनियादी साक्षरता में बहुभाषिकता का महत्व एवं विकास : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ
वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर रहा है, जिससे बहुसांस्कृतिकता एवं बहुभाषिकता का तीव्र विकास हुआ है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण-अधिगम के लिए मातृभाषा के प्रयोग पर अधिक बल दिए जाने के कारण बहुभाषिकता के महत्व को सामान्यतः अनदेखा कर दिया जाता है। सामान्यतः किसी भी बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, इसलिए उसके प्रारंभिक वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न शोधों के अनुसार 2 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे भाषाएँ बहुत जल्दी सीख लेते हैं तथा बहुभाषिकता से इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक लाभ प्राप्त होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बुनियादी साक्षरता को प्राथमिकता देने पर बल देती है। इसी अवधि में बच्चों का भाषिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। भाषा संबंधी अधिकांश शोध स्पष्ट करते हैं कि जो बच्चे दो या दो से अधिक भाषाएँ अपने आसपास सुनते और बोलते हुए बड़े होते हैं, उनका संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुनियादी स्तर पर बहुभाषिकता को किस प्रकार एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए, ताकि बच्चों के विकास में सहायता मिल सके। साथ ही, जब शिक्षक कक्षा में बहुभाषिकता का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, तब उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा वे उन चुनौतियों से किस प्रकार जूझते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के उद्देश्य से यह शोध-पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के आलोक में बुनियादी साक्षरता में बहुभाषिकता के महत्व, उसकी चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विचार-विमर्श प्रस्तुत करता है। यह नीति एवं पाठ्यचर्या प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं के संपर्क में लाने को महत्वपूर्ण मानती है तथा बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ शिक्षकों से द्विभाषी शिक्षण की अपेक्षा भी करती है, ताकि बच्चे भाषा को प्रभावी ढंग से सीख सकें।
हिंदी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के मानकीकरण की प्रक्रिया
यह शोधपत्र शोध-अध्ययन हेतु उपकरण के निर्माण से संबंधित है, जिसमें शोधार्थी द्वारा हिंदी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के निर्माण एवं मानकीकरण के चरणों का वर्णन किया गया है। किसी भी शोध-अध्ययन के लिए सार्थक उपकरण एक महत्वपूर्ण आधार होता है, जिसके बिना शोध कार्य पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसी उद्देश्य से शोधार्थी ने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की हिंदी व्याकरण में उपलब्धि का मापन करने हेतु एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं मानकीकरण किया। उपलब्धि परीक्षण हेतु चयनित प्रकरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम पर आधारित थे। परीक्षण निर्माण के प्रारंभिक चरण में शोधार्थी द्वारा 100 एकांश तैयार किए गए, जिनकी वैधता विषय-विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों द्वारा सुनिश्चित की गई। इस उपकरण के परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के सात माध्यमिक विद्यालयों के 141 विद्यार्थियों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया। परीक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर प्रत्येक एकांश का कठिनाई स्तर एवं विभेदन सूचकांक निर्धारित किया गया। इस प्रक्रिया के बाद हिंदी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के अंतिम प्रारूप में 71 एकांश सम्मिलित किए गए, जिनकी विश्वसनीयता का मान 0.83 प्राप्त हुआ। अतः इस शोधपत्र में शोधार्थी द्वारा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की हिंदी व्याकरण उपलब्धि का मापन करने हेतु उपलब्धि परीक्षण के निर्माण एवं उसके मानकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, जो शोधार्थियों एवं अन्य हितधारकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है।