सार

यह अध्ययन "शिक्षा के अधिकार कानून" (Right to Education Act - RTE, 2009) के वास्तविक प्रभाव और उसके कार्यान्वयन पर एक गहन विवेचन प्रस्तुत करता है। यह कानून भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार सुनिश्चित करता है, और इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, समानता, और बच्चों के शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जो इस अध्ययन का मुख्य विषय है।

अध्ययन में यह पाया गया कि शिक्षा के अधिकार कानून ने निश्चित रूप से शैक्षिक पहुंच में वृद्धि की है और कई बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद की है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। हालांकि, वास्तविकता यह है कि कानून का प्रभाव विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में असमान रूप से महसूस किया गया है। शहरी और समृद्ध क्षेत्रों में इसे बेहतर तरीके से लागू किया गया है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कई बुनियादी ढाँचे, संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण की कमी के कारण इसके उद्देश्य पूरी तरह से सफल नहीं हो सके हैं।