उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जि़ले में स्थित प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन - श्रीवास्तव, राजेश कुमार (भारतीय आधुनिक शिक्षा, 2025)
प्राथमिक शिक्षा को 1 अप्रैल 2010 से अनिवार्य व निःशलु्क कर दिया गया तथा बेसिक शिक्षा (6–14 वर तक के ्षबालकों को शिक्षा) कादायित्व सरकार को दे दिया गया। लेकिन सरकार, समाज व शिक्षकों की उदासीनता के चलतेइस दिशा में ठोस प्रगति नहीं कर पा रही ह। आज पर ै ्याप्‍त विद्यालय खल ज ु ाने के बावजदू तथा सर्वशिक्षा अभियानके तहत अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, शिक्षा प्रेरकों एवं अनदुशे कों की नियक्ु‍त‍ि के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मेंकोई विशषे प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही ह। ैनिजी स्कूल में विद्यार्थी फ़ीस जमा करते हैं, इसलिए निजी प्रबन्धनविद्यार्थियों को ‘उत्पादक’ मानता ह और इ ै नके विकास के लिए सभी सार्थक कदम उठाने से भी नहीं चकत ू ा ह।ैप्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था विशषे कर उत्तर प्रदशे के गाज़ीपरु जि़ले में स्थित प्राथमिक स्कूलकी शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन शोधक द्वारा वर 2016 ्ष में किया गया जिसमें जि़ले के सात ब्लॉक के26 विद्यालयों में जाकर मात्रात्मक एवं गणुात्मक आँकड़े एकत्रकिए गए। साथ ही, समाचार-पत्रों से प्राप्‍त जानकारीके आधार पर तथ्यों का विश्‍लेषण कर गाज़ीपरुजि़ले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर गंभीरतापर्वूक चर्चा की गईहैजिसे आप इस शोध पत्र में विस्त रूपतृ में पढ़ेंगे।